नक्सलियों नें नैमेड से कुटरू के बीच पर्चे फेंककर चुनाव बहिष्कार करने कहा है। अपने पर्चे में नक्सलियों नें लिखा है, – झूठे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करों! जनताना सरकारों को बचाओं व मजबूत करों! देश और जनता के लिए बेहद बड़ा खतरा बन गई ब्राह्मणीय हिन्दुत्व फासीवादी भारतीय जनता पार्टी को मार भगाओं! साम्राज्यवादी वैश्वीकरण नीतियों पर अमल कर रही जन विरोधी कांग्रेस का विरोध करों! नक्सलियों ने किया चुनाव का बहिष्कार
17 Oct 2023 08:55AM,by: Tikendra Sinha
सरगुजा सांसद और सोनहत-भरतपुर विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के बाद अब उनका एक बयान सुर्खियों में है।जब पत्रकारों ने रेणुका सिंह से पूछा की आपको बाहरी प्रत्याशी बताया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगी ? प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि ‘वो सोनिया गांधी को धक्के मारकर इटली भेजें, उसके बाद मेरे लिए सवाल करें’। सोनिया गांधी को धक्के मारकर इटली भेजें : रेणुका सिंह
17 Oct 2023 08:55AM,by: Tikendra Sinha
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से कहा कि वे दिल्ली आबकारी नीति मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को "अनिश्चित अवधि" के लिए जेल में नहीं रख सकते। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने दोनों जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि निचली अदालत में सिसौदिया के खिलाफ आरोपों पर बहस कब शुरू होगी। मनीष सिसौदिया हमेशा जेल में नहीं रह सकते: सुप्रीम कोर्ट
17 Oct 2023 05:20AM,by: Babuaa Desk
आयकर विभाग ने ट्राइडेंट ग्रुप पर देशव्यापी छापेमारी की। ट्राइडेंट ग्रुप यार्न, होम टेक्सटाइल, कागज और स्टेशनरी, रसायन और अनुकूली बिजली में काम करता है, जिसकी विनिर्माण सुविधाएं बुधनी, मध्य प्रदेश, बरनाला और धौला, पंजाब में स्थित हैं। आयकर विभाग ने ट्राइडेंट ग्रुप पर देशव्यापी छापेमारी की
17 Oct 2023 05:19AM,by: Babuaa Desk
समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुना सकता है। शीर्ष अदालत ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर 11 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एसके कौल, एसआर भट्ट, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा शामिल थे। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि "भारत एक विवाह-आधारित संस्कृति है" और एलजीबीटी (समलैंगिक, समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर) जोड़ों को वही अधिकार दिए जाने चाहिए जो किसी भी विषमलैंगिक जोड़ों के पास हैं, जैसे कि "की स्थिति" जीवनसाथी" वित्त और बीमा मामलों में; औसत दर्जे, विरासत और उत्तराधिकार के फैसले, और यहां तक कि गोद लेने और सरोगेसी के मामलों में भी। समलैंगिक विवाह फैसले पर आज सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर
17 Oct 2023 02:25AM,by: Babuaa Desk
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