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11 November . 2026
एक 31 वर्षीय व्यक्ति, जो एक दुखद दुर्घटना के बाद पिछले 13 वर्षों से कोमा में था, अब शांति से अंतिम सांस ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने आज उसके माता-पिता के अनुरोध पर जीवन रक्षक यंत्र हटाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से निष्क्रिय इच्छामृत्यु पर कानून लाने पर विचार करने का भी आग्रह किया है, जिसकी अनुमति भारत में केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोगी की स्थिति पर दो चिकित्सा बोर्डों की राय का अध्ययन करने के बाद ही दी जाती है।
11 Mar 2026 06:21AM,by: Babuaa Desk
विश्व कप टी20 जीतने वाली टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने 1983 विश्व कप विजेता कीर्ति आजाद की उस आपत्ति के बारे में पूछे गए सवाल को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने ट्रॉफी को विशेष रूप से अहमदाबाद के एक हिंदू मंदिर में ले जाने पर आपत्ति जताई थी। आजाद का तर्क था कि यह एक बहुधार्मिक, धर्मनिरपेक्ष देश की विचारधारा के खिलाफ है।
11 Mar 2026 01:37AM,by: Babuaa Desk
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले जिन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही पाई जाएगी, उनके खिलाफ चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई शुरू करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) हिंसा और धमकी के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं रखता है।
11 Mar 2026 01:37AM,by: Babuaa Desk
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता भारतीय महिलाओं के एक बड़े वर्ग के अधिकारों को बहाल करने की कुंजी है, लेकिन सभी व्यक्तिगत कानूनों को एक साथ निरस्त करने से कानूनी शून्य पैदा हो सकता है। याचिका में मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया) आवेदन अधिनियम, 1937 के तहत मुस्लिम महिलाओं के कथित भेदभावपूर्ण उत्तराधिकार अधिकारों को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि याचिका का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए और इसमें यह सुझाव दिया जाना चाहिए कि इस शून्य को कैसे भरा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया
11 Mar 2026 01:36AM,by: Babuaa Desk
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा स्थित उनके कक्ष में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य के प्रशासन, ऊर्जा, खेल, भर्ती व्यवस्था और कानून से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों को राज्य के प्रशासनिक सुधार और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी देना रहा। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना है। सरकार का मानना है कि इस कानून के लागू होने से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा होगी और किसी भी प्रकार के दबाव या लालच के जरिए होने वाले धर्म परिवर्तन पर नियंत्रण किया जा सकेगा। साय कैबिनेट में लिए गए कई अहम फैसले
10 Mar 2026 03:42PM,by: Babuaa Desk
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