बॉम्बे एचसी ने मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को 28 फरवरी तक गिरफ्तारी जैसे कठोर कदमों से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। महाराष्ट्र आबकारी विभाग के शंकर गोगावले की शिकायत पर एक कथित जालसाजी मामले के संबंध में वानखेड़े के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वानखेड़े ने कथित तौर पर अपनी उम्र के बारे में जानबूझकर गलत बयानी करके बार लाइसेंस प्राप्त किया था।
23 Feb 2022 12:05PM,by: Babuaa Desk
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह जिले के कुंडलपुर और बांदकपुर दोनों को पवित्र क्षेत्र घोषित किया। उन्होंने कहा कि वहां मांस और शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। कुंडलपुर जैनियों के लिए एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है और बांदकपुर एक भगवान शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें यह निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया।
23 Feb 2022 12:05PM,by: Babuaa Desk
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित कानूनों या नियमों को लागू करने के लिए दिशा-निर्देश की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। अदालत ने केंद्र और राज्यों को संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए निर्देश देने की मांग की।
23 Feb 2022 12:05PM,by: Babuaa Desk
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में पेश किए बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, 2004 से रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारियों को अगले साल से इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी लागू की गई है। राजस्थान: मुख्यमंत्री गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना की बहाल
23 Feb 2022 10:59AM,by: Naveen kumar sahu
सुप्रीम कोर्ट ने ऑफलाइन बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कि इस तरह की याचिकाएं विद्यार्थियों को झूठा दिलासा देती हैं। कोर्ट के इस कदम से लगभग स्पष्ट हो गया कि इस साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं तय समय पर ऑफलाइन ही होंगी।
23 Feb 2022 09:19AM,by: Naveen kumar sahu
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि बच्चा गोद लेने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। अदालत के अनुसार, हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत एकल माता-पिता भी बच्चे को गोद ले सकते हैं। अदालत की यह टिप्पणी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति और उसके साथी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। बच्चा गोद लेने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी नहीं : हाईकोर्ट
23 Feb 2022 09:04AM,by: Babuaa Desk
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