मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में कोदो, कुटकी एवं रागी की उत्पादकता बढ़ाने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और 14 जिलों के साथ एमओयू आई.आई.एम.आर. मिलेट उत्पादन बढ़ाने छत्तीसगढ़ के किसानों को देगा तकनीकी जानकारी, उच्च क्वालिटी के बीज, सीड बैंक की स्थापना में मदद और प्रशिक्षण मिलेट उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने की उपज की सही कीमत और आदान सहायता देने के साथ समर्थन मूल्य पर खरीदी, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की पहल मिलेट के प्रसंस्करण और वेल्यूएडिशन से किसानों, महिला समूहों और युवाओं को मिलेगा रोजगार छत्तीसगढ़ बनेगा देश का मिलेट हब: भूपेश बघेल
10 Sep 2021 08:46AM,by: Imran Khan
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, भारत ने शुक्रवार को पिछले 24 घंटों में 34,973 संक्रमणों के साथ कोरोनावायरस रोग (कोविड -19) के ताजा मामलों में कमी दर्ज की। यह गुरुवार को दर्ज किए गए 43,263 मामलों में से 19 प्रतिशत की गिरावट है। बुधवार को 37,875 कोविड-19 मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने गुरुवार को कहा कि केरल ने पिछले सप्ताह कोविड -19 मामलों के 68.59 प्रतिशत मामलों को जिम्मेदार ठहराया। “पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए 43,263 मामलों में से 32,000 से अधिक केरल के थे। पिछले सप्ताह में कुल मामलों में से लगभग 68% केरल से थे। हम अभी भी दूसरा उछाल देख रहे हैं, यह खत्म नहीं हुआ है, ”भूषण ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा।
10 Sep 2021 07:55AM,by: Babuaa Desk
शिक्षक भर्ती हेतु एक अभ्यार्थी को दिनाँक 23.01.2021 के द्वारा इस आधार पर अपात्र घोषित किया गया कि CTET परीक्षा परिणाम दिनाँक 27.12.2019, शिक्षक भर्ती परिणाम के बाद आवेदन किया है। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ए. के. रात्रे द्वारा अपने अधिवक्ता श्री ईशान वर्मा के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका लगायी गई । प्रकरण मे मुख्य रूप से यह आधार लिया गया शासन द्वारा CGTET परीक्षा परिणाम दिनांक 04.01.2020 के अभ्यर्थियो को पात्र घोषित किया गया है। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री पी. सैम. कोशी की एकलपीठ ने गंभीरतापूर्वक विचार करते हुये सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ आगामी शिक्षक भर्ती पर रोक लगायी गई है।
10 Sep 2021 05:15AM,by: Naveen kumar sahu
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के अनुसार, अफगानिस्तान की 97% आबादी 2022 के मध्य तक सार्वभौमिक गरीबी के कगार पर पहुंच गई है।
यूएनडीपी ने कहा कि जब तक देश के आर्थिक और राजनीतिक संकटों पर त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दी जाती, तब तक देश गरीबी रेखा से नीचे डूबने का खतरा है।
10 Sep 2021 05:07AM, by: Babuaa Desk
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