राजनीति

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इस्तीफा देने वाले विधायकों से उपचुनाव का खर्च वसूलने की मांग वाली जनहित याचिका मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है l यह याचिका हाल ही में तमिलनाडु की राजनीति में हुए बड़े घटनाक्रम को लेकर दायर की गई थी। एआईएडीएमके के टिकट पर चुनाव जीतने वाले पी. सत्यभामा (धरमपुरम) और के. मरगथम कुमारवेल (मदुरंतकम) सहित कुछ विधायकों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था और वे अभिनेता से नेता बने विजय की सत्तारूढ़ पार्टी तमिलगा वेट्ट्री कझगम में शामिल हो गए। इसके बाद टीवीके ने उन्हें उन्हीं सीटों से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। याचिकाकर्ता का तर्क था कि इस तरह दल बदलने और बार-बार चुनाव कराने से जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग होता है।

25 Sep 2026 03:40AM,
by: Babuaa Desk
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गंभीर चिकित्सा स्थिति: सितंबर की शुरुआत में, उन्हें गर्दन और कॉलरबोन की पुरानी चोट के पुराने इम्प्लांट के कारण अचानक गंभीर दर्द और चिकित्सा संबंधी जटिलताओं का सामना करना पड़ा। काम को दी प्राथमिकता: डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत सर्जरी कराने की सलाह दी थी। लेकिन, 9 सितंबर को वैश्विक 'एचडी हुंडई' (HD Hyundai) टीम के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण निवेश बैठक को व्यक्तिगत रूप से पूरा करने के लिए उन्होंने जानबूझकर अपनी सर्जरी को कुछ दिन आगे बढ़ाया। 4 दिनों में काम पर वापसी: उन्होंने 10 सितंबर को अपनी सर्जरी कराई। डॉक्टरों ने उन्हें सख्त तौर पर 20 दिनों के बेड रेस्ट की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने अस्पताल के बिस्तर से ही निवेश बैठकों का समन्वय करना जारी रखा और सिर्फ 4 दिनों के भीतर मैदान में लौट आईं—दर्द निवारक दवाएं  खाकर और पट्टियां बंधे होने के बावजूद समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु : मासिक धर्म वाले बयान पर मंत्री कीर्तना का पलटवार

24 Sep 2026 11:53AM,
by: Babuaa Desk
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इस्तीफा और आपराधिक कार्रवाई: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का तुरंत इस्तीफा हो। साथ ही, उन पर और उन राजनीतिक आकाओं पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए, जिनके इशारे पर कथित तौर पर मतदाता सूची से नाम हटाए गए। सीजेपी का दावा है कि इस प्रक्रिया में करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। चुनावों पर रोक और जनवरी 2025 की सूची की बहाली: जारी विशेष गहन संशोधन (SIR) की प्रक्रिया को तुरंत फ्रीज किया जाए और आगामी सभी राज्यों के विधानसभा चुनावों पर रोक लगाई जाए। संगठन की मांग है कि जनवरी 2025 की मतदाता सूची को दोबारा बहाल किया जाए और सुप्रीम कोर्ट सबूतों को नष्ट होने से बचाने के लिए एसआईआर से जुड़ी सभी फाइलों को अपने कब्जे में ले। 2023 के नियुक्ति कानून को रद्द करना: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को पूरी तरह निरस्त किया जाए। सीजेपी का कहना है कि संस्था में जनता का भरोसा बहाल करने के लिए एक पारदर्शी नया कानून बनाया जाना चाहिए, जिसमें नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) की भी भागीदारी हो।

24 Sep 2026 10:59AM,
by: Babuaa Desk