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15 Apr 2026

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उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के कारखाना श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में लगभग 21% की अंतरिम वृद्धि की घोषणा की। यह घोषणा नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में कई दिनों से चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के बाद की गई, जिनमें दर्जनों वाहन जलाए गए, 350 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और कम से कम पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि, श्रमिकों की मूल मांग को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए, राज्य सरकार ने आंदोलन के पीछे साजिश का आरोप लगाया और इसके लिए पाकिस्तान, नक्सलवाद और "राष्ट्र-विरोधी ताकतों" का हवाला दिया।

15 Apr 2026 01:20AM,
by: Babuaa Desk
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1 मई से, महाराष्ट्र सरकार ने रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी बोलना ज़रूरी कर दिया है। मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन के ज़रिए नियमों का पालन करने पर एक्टिव रूप से नज़र रखेगा। जो ड्राइवर मराठी नहीं बोल पाएंगे, उनका लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा। यह कदम पैसेंजर के साथ बातचीत को बेहतर बनाने के मकसद से उठाया गया है। गलत तरीके से लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारियों के लिए भी जवाबदेही तय की जाएगी।

15 Apr 2026 01:20AM,
by: Babuaa Desk
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फ्रांस स्थित यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने नीरव मोदी को गुमनामी का अधिकार दे दिया है। इस कदम से उनका मामला सार्वजनिक जांच से बाहर हो गया है। न्यायालय उनकी याचिका को गोपनीय मानेगा। जल्द ही सुनवाई होने की उम्मीद है। यदि मोदी की याचिका खारिज हो जाती है, तो ब्रिटेन से भारत में उनके प्रत्यर्पण की अंतिम बाधा दूर हो जाएगी। यूरोपीय न्यायालय ने नीरव मोदी को गुमनामी का अधिकार प्रदान किया

15 Apr 2026 01:20AM,
by: Babuaa Desk
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के बीच अनुदान योजनाओं के तहत उचित जांच-पड़ताल के बिना बड़ी रकम स्वीकृत करने के संदिग्ध "अनैतिक गठजोड़" की चल रही जांच में 22 नए मामले दर्ज किए हैं और आठ राज्यों में 77 स्थानों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने बिल्डर-बैंक गठजोड़ की जांच का दायरा बढ़ाया

15 Apr 2026 01:20AM,
by: Babuaa Desk
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BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2029 के चुनावों से सदन में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की कोशिशों के तहत, लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव दिया है। HT द्वारा देखे गए बिल के अनुसार, राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटों का प्रस्ताव है।

15 Apr 2026 01:19AM,
by: Mahak Qureshi
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भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि भविष्य की न्यायपालिका को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है; यह न्यायिक तर्क की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन बेहतर निर्णय लेने में मददगार ज़रूर साबित हो सकता है।

15 Apr 2026 01:19AM,
by: Mahak Qureshi