24 Jul 2026
पश्चिम बंगाल विधानसभा में अभिषेक बनर्जी के मेडिकल कैंप में गंभीर गड़बड़ियों का मामला उठाया गया। BJP MLA देबांशु पांडा ने इन कैंपों में मेडिकल लापरवाही और दवाइयों को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि खेल के मैदानों पर कब्ज़ा कर लिया गया था, जिससे बच्चों के खेलने की जगहों तक पहुंचने में दिक्कत हो रही थी। संसदीय मामलों के मंत्री शंकर घोष ने विधानसभा को भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर बात करेंगे। TMC MLA कुणाल घोष ने अभिषेक बनर्जी को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाने का सुझाव दिया।
24 Jul 2026 04:29PM,by: Babuaa Desk
मुंबई में हज़ारों शिवसेना (UBT) समर्थक इकट्ठा हुए और शिक्षा मंत्री के इस्तीफ़े की मांग की। शिवाजी पार्क में 'तिरंगा मोर्चा' के दौरान प्रदर्शनकारियों ने तिरंगे और प्लेकार्ड पकड़े हुए थे। नेताओं ने कहा कि सरकार के पास लाठियां हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों के पास राष्ट्रीय झंडे हैं। यह आंदोलन परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर चल रहे राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शनों के बीच हुआ। एक्टिविस्ट और नेताओं ने छात्रों के साथ हो रहे बर्ताव पर चिंता जताई और जवाबदेही की मांग करी।
24 Jul 2026 04:29PM,by: Babuaa Desk
पुलिस ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में पेंडिंग क्रिमिनल केस में आरोपी लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही पुलिस टीम पर गांव वालों ने कथित तौर पर हमला कर दिया, जिसमें कम से कम छह पुलिसवाले घायल हो गए। सूरजपुर : ग्रामीणों के साथ झड़प में छह पुलिसकर्मी घायल: पुलिस
24 Jul 2026 04:29PM,by: Babuaa Desk
छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के विस्तार को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ते हुए एक अनूठी पहल की है। द्वीप्ति (DWEEPTI) योजना, अर्थात डिसेंट्रलाइज्ड वूमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इन्क्लूजन (Decentralised Women Empowerment on Energy and Policy for Transformative Inclusion), के माध्यम से महिला स्व-सहायता समूहों को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि सौर ऊर्जा क्षेत्र में विक्रेता, तकनीशियन, उद्यमी और सेवा प्रदाता के रूप में स्थापित किया जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने तकनीकी सहयोगी संस्था ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया के साथ मिलकर ग्रीन इकोनॉमी ट्रांजिशन मिशन के तहत इस नीति को विकसित किया है।
24 Jul 2026 12:12PM,by: Babuaa Desk
दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट (NEET) पेपर लीक के विरोध में 20 जुलाई को हुए 'संसद चलो' मार्च की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी जैसी आतंकवाद-रोधी एजेंसी से कराने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गडेला की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि जांच का जिम्मा किस विशेष एजेंसी को सौंपना है, यह तय करना पूरी तरह से कार्यपालिका (सरकार) का विशेषाधिकार है, और अदालत इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
24 Jul 2026 11:46AM,by: Babuaa Desk
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