29 May 2026
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई बनी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सत्ता में आने के सात दिनों के भीतर ही सीमा सुरक्षा बल (BSF) को 600 हेक्टेयर ज़मीन सौंप दी है। इस ज़मीन हस्तांतरण का उद्देश्य बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू करना है - जो पार्टी का एक अहम चुनावी वादा था। बंगाल से अपनी मर्जी से चले जाएं अवैध प्रवासी: अमित शाह
29 May 2026 07:58AM,by: Mahak Qureshi
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े विभिन्न छात्र और सामाजिक संगठन पश्चिम बंगाल के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अपनी सक्रियता बढ़ाने में जुट गए हैं। हाल के राजनीतिक बदलावों और भाजपा की चुनावी सफलता के बाद राज्य के कैंपसों में वैचारिक और संगठनात्मक पकड़ मजबूत करने की होड़ तेज हो गई है। RSS से जुड़े छात्र संगठनों द्वारा नए सदस्य जोड़ने, छात्र मुद्दों पर अभियान चलाने और सांस्कृतिक तथा राष्ट्रवादी कार्यक्रमों के जरिए युवाओं के बीच अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। खासतौर पर उन कैंपसों पर ध्यान दिया जा रहा है जहां लंबे समय से वामपंथी और तृणमूल समर्थित छात्र संगठनों का प्रभाव रहा है।
29 May 2026 07:58AM,by: Babuaa Desk
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की नई ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली में सामने आई विसंगतियों की ज़िम्मेदारी ले रही है और उन्होंने छात्रों को भरोसा दिलाया कि उनकी सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा; इसके साथ ही उन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया की आलोचना को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर पलटवार भी किया।
29 May 2026 07:58AM,by: Mahak Qureshi
सुप्रीम कोर्ट ने देश के हाईकोर्ट में जमानत मामलों और हाईकोर्ट में देरी को लेकर बड़ा कदम उठाया है। शीर्ष अदालत ने जल्द इंसाफ देने की जल्दबाजी को लेकर अहम और बाध्य दिशा-निर्देश जारी किया है। सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि हाईकोर्ट में सुरक्षित फैसले पर अधिकतम 3 महीने में फैसला सुनाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मामलों में फैसला जल्द अगले दिन दिया जाएगा।
29 May 2026 07:57AM,by: Babuaa Desk
दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्र लोगों तक नहीं पहुंच रहा और राजनीतिक संरक्षण के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।
29 May 2026 06:24AM,by: Babuaa Desk
संजय राऊत ने NEET परीक्षा के प्रश्नपत्रों के परिवहन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर प्रश्नपत्र पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद लेनी पड़ रही है, तो यह शासन व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। राउत ने कहा कि देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक NEET को लेकर पहले ही पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप लग चुके हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की चिंता समझी जा सकती है, लेकिन परीक्षा संचालन के लिए रक्षा बलों का उपयोग यह संकेत देता है कि सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था पर भरोसा कमजोर पड़ गया है।
29 May 2026 05:36AM,by: Babuaa Desk
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