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19 October . 2026
मध्य प्रदेश के देवास जिले के भौरासा टोल प्लाजा पर भाजपा के हाटपिपलिया विधायक मनोज चौधरी के भतीजे द्वारा डंडा लहराते और टोल कर्मचारियों को गालियाँ देते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिससे राज्य में राजनीतिक अधिकार और कानून व्यवस्था पर नए सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश : भाजपा नेता के भतीजे ने टोल बूथ पर लहराया डंडा
11 Aug 2025 06:19AM,by: Babuaa Desk
शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र सामना ने एक कड़े शब्दों वाला संपादकीय प्रकाशित किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ मिलीभगत की, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली हुई। सामना के संपादकीय में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल
11 Aug 2025 06:19AM,by: Babuaa Desk
बिहार के उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा को कथित तौर पर दो मतदाता पहचान पत्र रखने और दो जगहों पर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के आरोप में नोटिस जारी किया गया है। चुनाव आयोग का यह नोटिस फर्जी मतदाताओं को लेकर चल रहे बड़े राजनीतिक विवाद के बीच आया है, जिसकी अगुवाई कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर रहे हैं।
11 Aug 2025 06:19AM,by: Babuaa Desk
दिल्ली नगर निगम के एक पूर्व सहायक अभियंता को यहां की एक अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 217 के तहत दोषी ठहराया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग आरोपी विजय कुमार जैन के खिलाफ आरोपों की सुनवाई कर रहे थे, जिनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामला दर्ज किया था।
11 Aug 2025 01:45AM,by: Babuaa Desk
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनावों में फर्जी मतदान और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से जाँच की माँग की है। उन्होंने भाजपा पर वोटों में हेराफेरी करने और "वोट लूट" को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अधिकारियों पर कथित हस्तक्षेप का आरोप लगाया। यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के चल रहे तीन दिवसीय सत्र पर भी असंतोष व्यक्त किया।
11 Aug 2025 01:45AM,by: Babuaa Desk
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अरुणाचल प्रदेश में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए ईटानगर स्थायी पीठ भवन का उद्घाटन किया, जो राज्य के न्यायिक बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। चुनौतियों के बावजूद चार साल से भी कम समय में बनकर तैयार हुई यह अत्याधुनिक सुविधा, न्याय तक आशा और पहुँच का प्रतीक है। अरुणाचल प्रदेश ने अपनी न्यायिक उपस्थिति का उल्लेखनीय विस्तार किया है, कार्यरत न्यायालयों की संख्या में वृद्धि की है और कल्याणकारी उपायों को लागू किया है।
11 Aug 2025 01:45AM,by: Babuaa Desk
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