रायपुर

Generic placeholder image

मुख्य सचिव  अमिताभ जैन ने सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिए है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा भेंट मुलाकात, जिलों के दौरे और वीडियो कॉन्फ्रेंस सहित अन्य कार्यक्रम के मौके पर की गई घोषणाओं पर त्वरित क्रियान्वयन हो यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे अपने विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करें और शेष रह गई घोषणाओं पर शीघ्रता से कार्यवाही करें। मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जिलों में भेंट मुलाकात के दौरान की गई घोषणाओं और निर्देशों पर कलेक्टर स्थानीय स्तर पर कार्यवाही करें तथा जो कार्य राज्य स्तर पर किया जाएगा उसका प्रस्ताव तत्काल मुख्यमंत्री सचिवालय भेजे। मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर त्वरित कार्यवाही करें: मुख्य सचिव

22 Feb 2023 01:07AM,
by: Tikendra Sinha
Generic placeholder image

मुख्य सचिव  अमिताभ जैन ने राज्य शासन के विभागों के सचिवों को निर्देश दिये है कि एक मार्च 2023 से आयोजित विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अधिकारी अपने विभाग की आवश्यक जानकारी के साथ मौजूद रहें। विधानसभा में अपने विभाग के मुद्दों का भली भांति अध्ययन करें। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा है कि निर्धारित समय-सीमा में अपनी विभाग की आवश्यक जानकारी विधानसभा में प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी को प्रमुख सचिव संसदीय कार्य विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को भी अनिवार्य रूप से दंे। मुख्य सचिव ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में विधानसभा के आगामी बजट सत्र की तैयारी की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण, धन्यवाद प्रस्ताव, कृत्ज्ञता प्रस्ताव और अश्वासन से संबंधित आवश्यक जानकारी के साथ विधानसभा में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह से ध्यानाकर्षण, स्थगन, प्रश्न काल, शून्य काल इत्यादि के प्रश्नों की पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने विधानसभा सत्र के दौरान सभी विभागों के प्रशासकीय प्रतिवेदन विधान सभा में समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। इस संबंध में भी संसदीय कार्य विभाग को जानकारी उपलब्ध कराने कहा गया है।

22 Feb 2023 01:07AM,
by: Tikendra Sinha