रायपुर

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मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर धान के किसानों की खुशहाली से छत्तीसगढ़ महतारी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई है लेकिन हमने धान के साथ हर तरह की फसल लेने वाले किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ लागू की। इसके अंतर्गत तीन वर्षों में 16 हजार 442 करोड़ रुपए की आदान सहायता दी गई है। इस योजना से उद्यानिकी फसलों को जोड़ने से प्रदेश में साग-सब्जी तथा फलों का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और इसी के साथ उनके संरक्षण हेतु कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, फल, सब्जी मंडी तथा प्रसंस्करण इकाइयों में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में ‘किसान कुटीर’ विकसित किया जा रहा है। इन तमाम प्रयासों से छत्तीसगढ़ अब खुशहाल किसानों का प्रदेश बन रहा है। इस वर्ष से समर्थन मूल्य पर दलहन खरीदी का वादा भी निभा रहे हैं। 

27 Jan 2023 05:30AM,
by: Babuaa Desk
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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात अभियान जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा आदिवासियों के लिए काफी राहत लेकर आई हैं। जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाने की उनकी बरसों पुरानी समस्या काj समाधान हो गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने ऐसे रिकार्ड रहित आदिवासियों के गांवों में जाति निर्धारण के लिए विशेष ग्रामसभा का सिलसिला शुरू कर दिया है। ग्राम सभा द्वारा उनकी जाति का अनुमोदन किये जाने के उपरांत राजस्व अधिकारियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र बनाये जा रहे है। भेंट मुलाकात संपन्न होने के पिछले एक सप्ताह में 200 से ज्यादा बैगा आदिवासियों के जाति प्रमाण पत्र जारी किये गये है। कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर कोटा एसडीएम ने आज दर्जनभर बैगा आदिवासियों को जाति प्रमाण पत्र वितरित कर उनकी गणतंत्र दिवस की खुशियां दोगुनी कर दी। जाति प्रमाण पत्र मिल जाने से उन्हें अब औपचारिक पहचान मिलने के साथ ही शिक्षा एवं अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने का मार्ग भी प्रशस्त हो गये हैं।  गणतंत्र दिवस पर प्रमाण पत्र मिलने से बैगाओं की खुशी दोगुनी

27 Jan 2023 05:30AM,
by: Babuaa Desk
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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की गाढ़े पसीने की कमाई को उच्चस्तरीय संरक्षण से कोई लूटकर ले जाए, इस स्थिति को हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने सरकार में आते ही ‘चिटफंड कंपनियों’ के खिलाफ मोर्चा खोला। छत्तीसगढ़ में विगत चार वर्षों में 207 चिटफंड कम्पनियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर, 650 से अधिक संचालकों और उनके पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। अब-तक 82 प्रकरणों में 43 कम्पनियों के विरुद्ध 73 करोड़ 24 लाख रुपए की संपत्ति कुर्की, नीलामी, वसूली का अंतिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया जा चुका है। इस तरह 36 हजार 239 निवेशकों को 24 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि लौटाई गई है। निकट भविष्य में और भी बड़ी राशि लौटाई जाएगी। आॅनलाइन जुआ की रोकथाम के लिए ‘छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक-2022’ पारित होना भी प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि है। 

27 Jan 2023 01:10AM,
by: Babuaa Desk