रायपुर 30 अप्रैल 2026/छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में संकल्प प्रस्तुत करते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान, समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए संसद और सभी विधानसभाओं में उनके लिए एक तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुदृढ़ करेगी, बल्कि समाज में समान अवसर और संतुलित प्रतिनिधित्व की दिशा में भी एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रकार के प्रयासों से देश की आधी आबादी को निर्णय प्रक्रिया में सशक्त भूमिका मिलेगी और विकास अधिक समावेशी एवं प्रभावी बनेगा।
01 May 2026 05:45AM,by: Mahak Qureshi
अधिकारियों ने बताया कि नागपुर में एक गुमनाम पत्र के बाद उच्च सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि आरएसएस मुख्यालय और भाजपा कार्यालय सहित प्रमुख स्थानों पर रेडियोधर्मी सामग्री रखी गई है। पुलिस ने बताया कि यह पत्र पुलिस आयुक्त डॉ. रविंदर सिंघल के कार्यालय में प्राप्त हुआ था।
01 May 2026 02:12AM,by: Babuaa Desk
बेंगलुरु में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। एक ही घटना में सात लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तैयारियों की समीक्षा की। लोकायुक्त ने मामला दर्ज कर अधिकारियों को चेतावनी दी है। कार्रवाई में एक इंजीनियर को निलंबित करना और नोटिस जारी करना शामिल है। राज्य भर में आगे ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए मलबा हटाने, गड्ढे भरने और नालियों की सफाई के प्रयास जारी हैं।
01 May 2026 02:12AM,by: Babuaa Desk
पंजाब का राजनीतिक परिदृश्य उथल-पुथल से भर गया है, क्योंकि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) और विपक्षी नेताओं के बीच संख्या और विचारधारा को लेकर तीखी लड़ाई छिड़ी हुई है। आगामी विधानसभा सत्र में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को देखते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आत्मविश्वास जताते हुए दावा किया है कि उनकी सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है। हालांकि, विपक्ष इससे आश्वस्त नहीं है और लगातार मुखर होता जा रहा है। बहुमत के दावे, दलबदल का डर, और पंजाब में संभावित फ्लोर टेस्ट
01 May 2026 02:12AM,by: Babuaa Desk
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकारी स्कूलों में छात्रों को पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति में देरी से संबंधित अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने लाखों बच्चों को प्रभावित करने वाली इस चूक के लिए दिल्ली सरकार से सवाल किया है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएंगी। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।
01 May 2026 02:12AM,by: Babuaa Desk
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