सुप्रीम कोर्ट आयकर नियमों पर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने आज 10 मार्च को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर विचार करने की सहमति दी, जिसमें सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर फर्जी और झूठी सामग्री को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाए गए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों में 2023 के संशोधनों को रद्द कर दिया गया था।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2024 के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें न केवल संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को रद्द किया गया था, बल्कि उन्हें "असंवैधानिक" भी करार दिया गया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति आर महादेवन तथा जॉयमाल्य बागची की तीन सदस्यीय पीठ ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स सहित मूल याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया।

उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बेहतर होगा कि इस पूरे मामले का अंतिम निर्णय हो जाए।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 26 सितंबर 2024 को सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर फर्जी और झूठी सामग्री की पहचान और विनियमन के उद्देश्य से संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया।