रायपुर : शहरी क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर कब्जाधारियों को मिलेगा पट्टा

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प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 2017 से पहले सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले पात्र लोगों को पट्टा दिया जाएगा। सर्वे 15 अगस्त 2026 तक पूरा होगा। नगर निगम क्षेत्र में 600 और नगर पालिका/नगर पंचायत में 800 वर्गफीट तक के कब्जाधारी ही पात्र हैं। पट्टा 30 साल के लिए रहेगा और नवीनीकरण संभव होगा। पहले से आवास, तालाब या नाले किनारे, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ, सार्वजनिक परिसरों और विकास कार्यों में बाधा डालने वाले कब्जाधारी पट्टा नहीं पाएंगे।


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