पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी ज़िलों में “होल्डिंग सेंटर” बनाने का आदेश दिया है। इन सेंटरों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को रखा जाएगा, जिन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है। गृह विभाग ने ज़िला मजिस्ट्रेटों को MHA की गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई करने को कहा है। सरकार ने “Detect, Delete and Deport” नीति के तहत ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजने की तैयारी तेज कर दी है। यह कदम राज्य में अवैध प्रवासियों पर सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है।