किसानों का आंदोलन अब मांगों तक नहीं बल्कि स्वाभिमान का मुद्दा बना : राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति

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रायपुर : राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति की कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक रायपुर के गास मेमोरियल सेंटर में शुरू हुई, बैठक के पहले दिन के दो सत्रों की बैठक में मोदी सरकार पर आरोप लगाया गया है कि तीन कृषि कानून किसानों के हितों की रक्षा करने के लिये नहीं बल्कि कार्पोरेट को लाभ पहुंचाने के लिये बनाया है सरकार कृषि और कृषि उपज के वाणिज्य और व्यापार का निजीकरण कर रही है, बैठक में मोदी सरकार पर लगातार झूठ बोलकर तीन कानूनों पर किसानों और जनता गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि किसान हमेशा से अपनी उपज पूरे देश में कहीं भी बेचने के लिये हमेशा से आजाद रहे हैं तीन कानून बनाकर मोदी सरकार ने मंडी में ही उपज की खरीदी करने की व्यापारियों की बंदिश को हटा दिया है अब व्यापारी बिना लाईसेंस और बिना टैक्स दिये पूरे देश में कहीं से भी उपज खरीदने के लिये आजाद हो गये हैं, मोदी सरकार ने सरकारी मंडियों के सामने निजी मंडियों को खड़ा करके सरकारी मंडियों को तबाह करने का काम किया है,

बैठक में मोदी सरकार की इस सफाई को खारिज कर दिया गया जिसमें उसने कहा है कि कृषि उपजों के लिये एमएसपी जारी रहेगी, किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार के एमएसपी की घोषणा कर देने मात्र से किसानों को मूल्य नहीं मिल जाता जब तक एमएसपी के लिये कानूनी गारंटी नहीं मिल जाती इसका वास्तविक लाभ किसानों को कभी नहीं मिल सकेगा,

बैठक में किसान आंदोलन पर मोदी सरकार की असंवेदनशीलता की निंदा करते कहा गया कि समस्या का निराकरण करने के बजाय सरकार किसानों के आंदोलन को बदनाम करने और तरह तरह के लांछन लगाने, आंदोलन का दमन करने, किसानों पर झूठे मुकदमें दर्ज करके प्रताड़ित करने का काम कर रही है, 25 दिन से लाखों किसान कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली की सीमाओं पर खुली आसमान में डेरा डाले हुए हैं दो दर्जन किसानों ने अपनी जान कुर्बान कर दिया है इसके बावजूद सरकार किसानों के प्रति निष्ठुर बनी हुई है ।

राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता राजस्थान के दशरथ और छत्तीसगढ़ के पारसनाथ साहू नें संयुक्त रूप से किया, बैठक में छत्तीसगढ़ से राजकुमार गुप्त, रजा अहमद, महाराष्ट्र से विवेकानंद, गुजरात से प्रवीण पटेल, पंजाब से सुखदेव सिंह, केरल के जोसी जेकब, तेलंगाना से सुश्री सरस्वती, बिहार से नीरज सिंह, मप्र से इमरान जाफरी के अलावा यूपी, हरियाणा के प्रतिनिधि शामिल हुए ।


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