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10 October . 2026
20 Dec 2020
रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरोनावायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही मौतों के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। आज आए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मीडिया बुलिटिन के अनुसार प्रदेशभर से कुल 953 नए मामले सामने आए हैं वही 7 लोगों की मृत्यु हुई है। देखें पूरा आंकड़ा
20 Dec 2020 04:39PM,by: Thaneshwar sahu
महासमुंद : कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिला महासमुंद के धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के कार्य में लगे समिति के कर्मचारियो की कोविड जांच का कार्य दिनांक 18 एवं 19 दिसंबर को किया गया। विगत 2 दिनों में विकासखण्ड पिथौरा के अंतर्गत सभी धान उपार्जन केंद्रों में अनुविभागीय अधिकारी और इंसीडेंट कमांडर पिथौरा के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा धान खरीदी कार्य मे लगे कर्मचारियों की कोविड जांच हेतु अभियान चलाया गया है। खण्ड चिकित्सा अधिकारी तारा अग्रवाल और विकासखण्ड कार्यक्रम समन्वयक जयकांत विश्वकर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन दो दिवसों में विकासखंड पिथौरा के अंतर्गत टेका, सल्डीह, जेराभरण, पेण्ड्रावन, जगदीशपुर, भस्करापाली, परसदा, भुरकोनी इत्यादि धान खरीदी केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों की कोविड-19 की जांच की गई जिसमें कुल 31 कर्मचारी पाॅजीटिव पाये गये हैं।
20 Dec 2020 04:39PM,by: Thaneshwar sahu
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी एस सिंहदेव ने कहा कि पिछले वर्षों में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही जब उन्होंने पेसा कानून के नियम बनाने में संकोच किया, शायद उस समय राज्य सरकार को यह डर रहा कि उनके अधिकार सीमित हो जाएंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार ग्राम पंचायतों के आने से लोकसभा-विधानसभा भंग नहीं हो जाती उसी प्रकार किसी एक इकाई को अधिकार मिलने से दूसरी इकाई के अधिकार पर फर्क नहीं पड़ता है। आगे पेसा कानून पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एक मॉडल नियम एवं राज्य शासन के अधिकारियों द्वारा भी नियमावली तैयार है लेकिन क्षेत्रीय नियमों के लिए स्थानीय आमजनों से सुझाव आवश्यक हैं, जिसके लिए हम विभिन्न क्षेत्र के आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पेसा को लेकर अलग-अलग राज्यों के लिए नियम बनाये हैं जिन्हें राज्य की परिस्थिति के अनुरूप लागू किया जाना है, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों ने इन नियमों को संशोधित करते हुए राज्य में लागू किया है। हमारी प्राथमिकता है कि हम आप सभी आदिवासी समाज के लोगों के सुझाव एकत्रित करके इन नियमों को बजट सत्र तक विधानसभा में पेश करें।
20 Dec 2020 04:39PM,by: Thaneshwar sahu
पड़ोसी देश नेपाल सियासी संकट से गुजर रहा है. नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने मंजूरी देते हुए संसद भंग करने की अनुमति दे दी है. राष्ट्रपति कार्यालय से रविवार दोपहर को बयान जारी कर कहा गया कि पीएम ओली कि सिफारिश के बाद संसद भंग करने का फैसला लिया गया है. अगले चुनाव अप्रैल- मई 2021 में होंगे.
20 Dec 2020 04:04PM,by: Imran Khan
कोलकाता : पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए गृह मंत्री एवं भाजपा नेता अमित शाह ने रविवार को ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले जेपी नड्डा के काफिले पर हुआ हमला केवल भाजपा अध्यक्ष पर हमला नहीं है। यह बंगाल के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था पर हमला है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि हम हिंसा का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को हराकर दिखाएंगे।
20 Dec 2020 04:04PM,by: Thaneshwar sahu
महाराष्ट्र कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले राज्यों में से एक है। इससे निपटने के लिए सरकार भी अपनी कोशिश कर रही है। रविवार के दिन सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि राज्य में अगले 6 महीने तक मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। सीएम ठाकरे ने आगे कहा कि कोरोना सम्बंधित विशेषज्ञों ने कहा है कि राज्य में दोबारा से लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नाइट कर्फ्यू लागू कर देना चाहिए पर हमारी सरकार अभी ऐसा नहीं चाहती है।ठाकरे ने लोगों से अपील की है कि नए साल के सेलिब्रेशन के समय कोरोना से जुड़े एहतियात बरतें, हालांकि राज्य में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है।
20 Dec 2020 03:22PM,by: Imran Khan
लटोरी : आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी एस सिंहदेव की अध्यक्षता में ग्राम लटोरी, सूरजपुर में पेसा कानून पर परिचर्चा आयोजित की गई। इस परिचर्चा को संबोधित करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी एस सिंहदेव ने कहा कि 1990 के दशक में पंचायती राज कानून बनने के बाद यह तय किया गया कि आदिवासी क्षेत्रों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। भारत की संसद ने पेसा कानून के बिल को पारित किया परन्तु बिना नियमों के बना कानून केवल कागज़ के टुकड़े समान होता है, इस विषय पर गंभीरता से विचार कर कुछ राज्यों ने नियम बनाकर इसे लागू भी किया लेकिन दुर्भाग्यवश छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके नियम बनाने में असमर्थ रही जिससे यह कानून प्रदेश में लागू नहीं हो पाया है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम नियमों को प्राथमिकता देंगे एवं पेसा कानून प्रदेश में लागू करवाएंगे, आज जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तब हम आप सभी के बीच नियमों पर परिचर्चा करने के लिए मौजूद हैं।
20 Dec 2020 03:22PM,by: Thaneshwar sahu
दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने विवादित बयान दिया है। सिंह ने रविवार को वैशाली के सोनपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसानों के आंदोलन को दलालों का आंदोलन बता दिया।उन्होंने कहा कि देश में 5.5 लाख गांव है,मगर किसी भी गांव में कहीं कोई किसान आंदोलन नहीं चल रहा है।
20 Dec 2020 02:25PM,by: Imran Khan
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