राज्यों में इंफ़्रा परियोजना मुकदमों के लिए विशेष अदालतें होंगी स्थापित

कानून मंत्रालय ने राज्यों को दो साल पहले संशोधित कानून के तहत बुनियादी ढांचा परियोजना अनुबंधों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए विशेष अदालतों का गठन करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि भारत और राज्यों दोनों की ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’रैंकिंग में सुधार करना बहुत महत्वपूर्ण है।

इलाहाबाद, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों के उदाहरणों का हवाला देते हुए, कानून मंत्रालय ने अन्य उच्च न्यायालयों को समर्पित अदालतों के रूप में बुनियादी ढांचा परियोजना मुकदमेबाजी से निपटने के लिए पहले से ही कार्यरत विशेष अदालतों को बनाने के लिए एक विशेष दिन आवंटित करने का सुझाव दिया है।