केंद्र सरकार ने रविवार को छत्तीसगढ़ सरकार से 24 लाख (एमटी) धान की खरीद करने का फैसला करने के बाद, राज्य सरकार दावा कर रही है कि केंद्र ने 60 लाख (मीट्रिक टन) अनाज की खरीद के लिए अपनी प्रतिबद्धता का पालन नहीं किया है।

केंद्र सरकार ने रविवार को छत्तीसगढ़ सरकार से 24 लाख (एमटी) धान की खरीद करने का फैसला करने के बाद, राज्य सरकार दावा कर रही है कि केंद्र ने 60 लाख (मीट्रिक टन) अनाज की खरीद के लिए अपनी प्रतिबद्धता का पालन नहीं किया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक इंटरव्यू में कहा कि भाजपा की राज्य इकाई केंद्र को यह बताकर गुमराह कर रही है कि राज्य में 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीद एमएसपी पर नहीं हो रही है। बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार एक अलग योजना के तहत अधिक पैसा दे रही है और राज्य सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत राज्य सरकार गन्ना, धान और मक्का किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये दे रही है।