राहत की खबर : कोरोना की दूसरी लहार के बीच रिजर्व बैंक ने आज किये कई बड़े ऐलान

कोरोना की दूसरी लहार ने पुरे देश में हाहाकार मचा रखा है. राजस्व पूरी तरह शून्य हो गया है. उद्योगों पर इसका सबसे ज्यादा असर दिख रहा है. सबसे ज्यादा असर छोटे उद्योगों, MSME, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और इंडीविजुअल्स पर हुआ है। इन सभी को राहत पहुंचाने के लिए रिजर्व बैंक ने आज कई बड़े ऐलान किए हैं। हालांकि उम्मीद थी कि RBI लोन मोराटोरियम को लेकर कोई बड़ा ऐलान करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया। एक्सपर्ट्स उम्मीद जता रहे हैं कि शायद रिजर्व बैंक इस बात का इंतजार करना चाहता है कि इन कदमो का बैंकों पर क्या असर होता है, शायद अगली पॉलिसी में मोराटोरियम को लेकर कुछ ऐलान हो सकता है।

RBI गवर्नर की 10 बड़ी बातें

• रिजर्व बैंक ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर ने आर्थिक हालातों में बड़ा बदलाव किया है, एक नजर आज के 10 बड़े ऐलानों पर।
• रिजर्व बैंक ने ऑन टैप लिक्विडिटी (On Tap Liquidity) का भी ऐलान किया है. RBI ने 3 साल के लिए 31 मार्च 2022 तक 50,000 करोड़ रुपये की विंडो खोली है, इस स्कीम के तहत बैंक्स वैक्सीन मैन्यूफैक्चरर्स, मेडिकल सुविधाएं देने वाले, अस्पतालों और मरीजों की मदद कर सकते हैं, बैंक्स चाहें तो इसके लिए कोविड लोन बुक भी बना सकते हैं।
• रिजर्व बैंक ने ऐलान किया है कि 35000 करोड़ रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद (GSAP) का दूसरा चरण 20 मई को शुरू किया जाएगा।
• प्रायोरिटी सेक्टरों को फटाफट लोन और इंसेंटिव का प्रावधान किया जाएगा।
• 500 करोड़ रुपये तक असेट वाले MFIs प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल किए जाएंगे. स्मॉल फाइनेंस बैंक्स 500 करोड़ रुपये की साइज वाले स्मॉलर माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन को कर्ज दे सकते हैं।
• रिजर्व बैंक ने ऐलान किया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए 3 साल के लिए 10,000 करोड़ रुपये का SLTRO यानी कर्ज देंगे. इनके लिए 10 लाख प्रति Borrower की सीमा होगी. इनको 31 मार्च 2022 तक टर्म सुविधा मिलेगी।
• मौजूदा स्थिति में KYC नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं. वीडियो के जरिए KYC को मंजूरी दी गई है।
• रिजर्व बैंक ने इंडीविजुअल्स, MSMEs के लिए वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी है, ये मोहलत 30 सितंबर 2021 तक है, इससे उन लोगों को फायदा होगा जिन्होंने अपनी रीस्ट्रक्चरिंग अबतक नहीं करवाई है।
• रिजर्व बैंक ने लोन मोराटोरियम की अवधि को 2 साल और आगे बढ़ाने की भी मंजूरी दी है. रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक्स चाहें तो ऐसा कर सकते हैं।
• राज्यों के लिए Overdraft Facility में भी राहत दी गई है. RBI ने राज्यों के ओवरड्राफ्ट को 36 दिन से बढ़ाकर 50 दिन कर दिया है।