ग्रामीण स्थानीय निकायों को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय ने 25 राज्यों जारी किया अनुदान

 केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए 25 राज्यों में पंचायतों को 8923.8 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया है। वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग ने शनिवार को ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) को अनुदान प्रदान करने के लिए 25 राज्यों को 8,923.8 करोड़ रुपये की रकम जारी की है। यह अनुदान पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों- गाँव, ब्लॉक और जिले के लिए है। वित्त मंत्रालय ने रविवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी।

मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि शनिवार को जारी हुई रकम वर्ष 2021-22 के लिए यूनाइटेड ग्रान्ट्स की पहली किस्त है। इस रकम का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आवश्यक विभिन्न रोकथाम उपायों में किया जा सकेगा। इस प्रकार यह संक्रमण से लड़ने के लिए पंचायतों के तीन स्तरों में संसाधनों को बढ़ाएगा। मंत्रालय ने अलग-अलग राज्यों को दिये गए अनुदान की सूची भी जारी की है।