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27 May 2021 , by: Imran Khan
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बुधवार को सरकार से सभी राज्यों के लिए एक एसओपी जारी करने को कहा है। इसमें निर्माण कार्य के लिए पर्यावरण क्लीयरेंस हासिल करने संबंधी नियमों को शामिल करना होगा। एनजीटी महाराष्ट्र के पुणे में गंगा एल्टस परियोजना में मिली मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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