80 करोड़ लोगों को नवंबर तक मुफ्त खाद्यान्न मिलता रहेगा : नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई-3) को दीपावली तक बढ़ाने के फैसले के बारे में जानकारी दी। इसका मतलब है कि 80 करोड़ लोगों को नवंबर, 2021 तक हर महीने निश्चित मात्रा में मुफ्त खाद्यान्न मिलता रहेगा।

07 जून तक भारतीय खाद्य निगम सभी 36 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को 69 एलएमटी मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कर चुका है। 13 राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, तेलंगाना और त्रिपुरा ने मई-जून, 2021 के लिए हुए आवंटन का पूरी तरह उठान कर लिया है। 23 राज्यों/ यूटी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दमन दीव डीएंडएनएच, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने मई, 2021 के आवंटन का 100 प्रतिशत प्राप्त कर लिया है।

पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में से 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा ने मई-जून, 2021 के आवंटन का पूरी तरह उठान कर लिया है। मणिपुर और असम में मुफ्त खाद्यान्न को प्राप्त करने का काम तेजी से जारी है और जल्द ही इसके पूरा होने की संभावना है।

एफसीआई सभी राज्यों/ यूटी सरकारों को सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देश भर में खाद्यान्न पहुंचा रहा है। मई 2021 के दौरान एफसीआई द्वारा 46 रैक्स प्रति दिन की दर से 1433 खाद्यान्न रैक्स का लदान किया गया।

भारत सरकार राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ किसी भी प्रकार की साझीदारी के बिना खाद्य सब्सिडी, अंतर-राज्यीय परिवहन और डीलर मार्जिन/ अतिरिक्त डीलर मार्जिन का पूरी तरह वहन करेगी।

भारत सरकार ने सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्न का मुफ्त वितरण समयबद्ध तरीके से करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मौजूदा कोविड महामारी के बीच लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है और इस प्रकार लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के चलते पैदा आर्थिक हालातों से गरीबों के सामने आई मुश्किलों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का ऐलान किया था। योजना के तहत, एनएफएसए के दायरे में आने वाले लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति महीना 5 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न दिया जा रहा है।