पेगासस जासूसी मामले पर प्रधानमंत्री को संसद में बयान देना चाहिएः पी चिदंबरम

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार को कहा है कि केंद्र सरकार को या तो पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय कमेटी के गठन के लिए तैयार हो जाना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट से मौजूदा जज की नियुक्ति के लिए आग्रह करना चाहिए।

उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को इस मामले में संसद में बयान देकर स्पष्ट करना चाहिए कि निगरानी की गई थी या नहीं। पूर्व गृहमंत्री ने कहा कि वे ये बात पक्के तौर पर नहीं कह सकते हैं कि साल 2019 का चुनावी जनादेश 'ग़ैरक़ानूनी जासूसी' से प्रभावित था या नहीं लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इससे बीजेपी को जीत हासिल करने में मदद मिली हो सकती है।

मिडीया को दिए इंटरव्यू में पी चिदंबरम ने कहा कि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मामलों की संसद की स्थाई समिति की जांच की तुलना में संयुक्त संसदीय कमेटी के द्वारा की गई जांच ज़्यादा असरदार होगी।

हालांकि पिछले दिनों शशि थरूर की अध्यक्षता वाले आईटी पैनल ने ये कहा था कि पेगासस मामले पर उनकी कमेटी विचार कर रही है और जेपीसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पी चिदंबरम ने शशि थरूर के दावे संदेह जताते हुए पूछा कि क्या बीजेपी सदस्यों के बहुमत वाला आईटी पैनल इस मामले की पूर्ण जांच करने देगा।


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