SC ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा- जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जांच इतनी धीमी क्यों?

मौजूदा और पूर्व विधायकों-सांसदों पर दर्ज मामले जल्दी निपटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने ED और CBI द्वारा मौजूदा व पूर्व सांसदों/विधायकों के मामलों में जांच की धीमी गति और कई मामलों में 10 साल के बाद भी आरोप पत्र न दाखिल करने का कारण न बताने पर चिंता जताई। CJI एनवी रमना की पीठ ने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि इन मामलों में जांच की गति इतनी धीमी क्यों है?