कैबिनेट मे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत नौ हजार रुपए प्रति एकड़ के सब्सिडी को मंजूरी दी

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत नौ हजार रुपए प्रति एकड़ के सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में अतिरिक्त जेल महानिरीक्षक के पद को मंजूरी दी गई है। बैठक में छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के हितग्राहियों को राशि देने पर सहमति बनी है। महिला स्व सहायता समूह ऋण माफी के प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। इसके लिए कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की थी। नगरीय निकाय में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण के लिए केंद्र के अभिमत मांगने को कैबिनेट में मंजूर कर लिया गया है।