छत्तीसगढ़ में नदियां उफान पर, गरियाबंद का राजधानी से संपर्क कटा

पिछले सप्ताह तक सूखे की आशंका से जूझ रहे छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अब लोग भारी बारिश की वजह से लोग परेशान हैं.पिछले तीन दिनों से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हो रही है. नदी-नाले उफान पर हैं.शहरों - गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है.राष्ट्रीय राजमार्गों पर कई फीट तक पानी बह रहा है. गरियाबंद को रायपुर से जोड़ने वाले राजमार्ग को बंद कर दिया गया हैं. धमतरी के बाद रायपुर-जगदलपुर हाईवे को बंद कर दिया गया है. जगदलपुर जाने के लिए रूट डायवर्ट कर वाहन निकाले जा रहे हैं.मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बरसात और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. सात जिलों के लिए तो रेड अलर्ट जारी किया गया है.

रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने मुंगेली, कबीरधाम, बेमेतरा, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग और कांकेर जिलों और उनसे लगे जिलों में एक- दो स्थानों पर भारी से अति भारी बरसात की चेतावनी दी है. इन इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है. वहीं रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा,कोरबा, बलौदा बाजार, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, नारायणपुर और कोण्डागांव जिलों में भारी वर्षा की कम स्तर की चेतावनी आई है.

कोरिया,सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर बलरामपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों में एक-दो स्थानों पर भी भारी बरसात की संभावना जताई जा रही है.मौसम विभाग की यह चेतावनी अगले 24 घंटों के लिए है. इनमें से अधिकतर इलाकों में बाढ़ के हालात पहले से बने हुए हैं.

सिकासेर बांध के 22 में से 17 गेट खोले गए

भारी बारिश के बीच बांध भी उफान पर हैं. रात में प्रशासन ने सिकासेर बांध से 15 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला लिया है. प्रभारी अधिकारी उत्तम सिंह ध्रुव ने बताया कि बांध के 22 में से 17 गेट को खोल दिए गए हैं.वेस्ट वियर से भी पानी छोड़ा जा रहा है. बांध में लगे बिजली उत्पादन यूनिट को भी चालू कर दिया गया है.इससे पानी सीधे पैरी नदी में जाता है.

गरियाबन्द मुख्यालय में जेल रोड, महाविद्यालय, मजरकटा, पैरी कॉलोनी ,कोकड़ी आमदी के इलाके में घुटने भर से ज्यादा पानी भर गया है. वहीं, नदी किनारे बसे गांव पटोरा, चिखली, पाथर मोहन्दा भिलाई, नहरगांव, मालगांव, बारूका, जलकुंभी, गाहदर में पानी घुस गया है. प्रशासन ने नदी के निचले हिस्सों में रहने वाले गांवों को खाली कराना शुरू किया है. प्रशासन को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत के लिए आदेश दिया गया है.