पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही सरकार

देश के माल और सेवा कर पर एक भारतीय मंत्रिस्तरीय पैनल, इस मामले से परिचित लोगों के अनुसार, एक राष्ट्रीय दर के तहत पेट्रोलियम उत्पादों पर कर लगाने पर विचार करेगा, जिससे उपभोक्ता कीमतों और सरकारी राजस्व में संभावित बड़े बदलाव का द्वार खुल जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाला पैनल शुक्रवार को अपनी बैठक में प्रस्ताव की जांच करेगा, जब एक भारतीय अदालत ने मामले को उठाने के लिए कहा, लोगों ने कहा, बैठक के एजेंडे के रूप में पहचाने जाने का अनुरोध सार्वजनिक नहीं है।