तनावग्रस्त दूरसंचार क्षेत्र के लिए कैबिनेट ने राहत पैकेज को मंजूरी दी

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नकदी की तंगी से जूझ रहे दूरसंचार क्षेत्र को राहत देने के लिए कई नीतिगत उपायों को मंजूरी दी, जिसमें दूरसंचार कंपनियों द्वारा वैधानिक बकाया के भुगतान पर चार साल की मोहलत और स्वचालित मार्ग से 100% विदेशी निवेश की अनुमति शामिल है।
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नौ संरचनात्मक परिवर्तनों और पांच प्रक्रिया सुधारों को भी मंजूरी दी है जो इस क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाएंगे।


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