Thursday .
29 October . 2026
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अंशकालिक कर्मचारी नियमितीकरण की मांग करने के हकदार नहीं हैं क्योंकि वे किसी स्वीकृत पद के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि नियमितीकरण केवल राज्य/सरकार द्वारा घोषित नियमितीकरण नीति के अनुसार हो सकता है और कोई भी नियमितीकरण नीति के अधिकार के तहत नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अंशकालिक कर्मचारी नियमितीकरण की मांग करने के हकदार नहीं हैं क्योंकि वे किसी स्वीकृत पद के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि नियमितीकरण केवल राज्य/सरकार द्वारा घोषित नियमितीकरण नीति के अनुसार हो सकता है और कोई भी नियमितीकरण नीति के अधिकार के तहत नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकता है।
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