सीमावर्ती राज्यों से अवैध धान परिवहन पर रहेगी कड़ी नजर, 1 दिसंबर से होगी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी

रायपुर। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज अपने निवास कार्यालय सरगुजा कुटीर में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप इस वर्ष एक दिसम्बर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में पहला राज्य है, जहां राज्य सरकार द्वारा किसानों से वाजिब कीमतों में धान की खरीदी की जा रही है।

प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों से होने वाले अन्य राज्यों से अवैध धान परिवहन की शिकायतें मिलती हैं। अतः अभी से सीमावर्ती इलाकों में इसके लिए कड़ी निगरानी सुनिश्चित कर लिया जाए, ताकि किसी भी स्थिति में दूसरे राज्यों से अवैध धान का परिवहन न हो पाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा 105 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। किसानों से सुगम धान खरीदी के लिए पर्याप्त बारदाना उपलब्ध होना चाहिए। धान खरीदी से पहले बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए।

खाद्य मंत्री भगत ने धान खरीदी के लिए सहकारी समितियों की स्थिति का भी समीक्ष की। उन्होंने राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा धान खरीदी के 15 दिन पहले संभाग मुख्यालय में जाकर धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केन्द्रों में धान बेचने आने वाले किसानों के लिए पानी, बिजली व बैठने आदि की व्यवस्था भी दुरूस्त कर लिया जाए।