केंद्र ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी कोटा के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका की योजना बनाई

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केंद्र सरकार ने स्थानीय निकायों और नगर निगमों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के राजनीतिक आरक्षण की अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर करने की योजना बनाई है, जब तक कि राज्य शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, एक सरकार सोमवार देर रात जारी बयान में कहा गया है।


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