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10 October . 2024
ग्रामीण क्षेत्रों में 1.57 लाख मकानों का रास्ता खोला
राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए राज्यांश के तौर पर 762 करोड़ 81 लाख रुपए का कर्ज लेने को अनुमति प्रदान कर दिया। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास प्राधिकरण यह कर्ज लेगा, जिसकी गारंटी सरकार लेगी। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया, इससे गांवों में एक लाख 57 हजार पक्के मकान बनेंगे। सरकार के सामने साल 2018-19 के लिए भी 800 करोड़ के कर्ज का प्रस्ताव था, जिसे फिलहाल स्वीकार नहीं किया गया है।
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