राज्य का बजट एक लाख 10 हजार करोड़ तक पहुंच सकता है

इस बार राज्य का बजट एक लाख 10 हजार करोड़ तक पहुंच सकता है। हालांकि कोरोना की वजह से राजस्व में आई कमी और जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद होने के खतरे के बीच सरकार कुछ उत्पादों पर सेस (कर) लगा सकती है। पिछड़े क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास पर जोर देते हुए बजट का एक बड़ा हिस्सा इसके लिए दिया जा सकता है, विशेष रूप से आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में सड़क और स्कूल व आश्रम शालाओं के निर्माण के लिए। बजट में मुख्यमंत्री राज्य में बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा कर सकते हैं। अप्रैल के बाद इसके लिए पंजीयन आदि की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। राजीव गांधी भूमिहीन न्याय योजना के तहत तीन किस्तों में दी जा रही छह हजार रुपये वार्षिक की राशि को बढ़ाकर सरकार सात हजार रुपये करने की घोषणा कर सकती है।