बजट अपडेटः मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खोला पिटारा, पुरानी पेंशन योजना बहाल की; शासकीय अधिवक्ताओं का मानदेय भी बढ़ेगा

छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की। कहा कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की जा रही थी। वहीं शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि की भी घोषणा की। हालांकि इसका लाभ अगले साल से मिलेगा। मुख्यमंत्री ने विश्व की मंगल कामना के लिए यजुर्वेद के श्लोक से बजट भाषण की शुरुआत की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कहा था, वह करके दिखाया। गांव केंद्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को देश भर में पहचान मिली है। इस योजना में मांझियों को भी शामिल किया गया। इसके अलावा गौठानों को महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए दुर्ग में इंटीग्रेटेड पैक हाउस बनेगा।

उन्होंने सदन को बताया कि 2020-21 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.54 फीसदी वृद्धि का अनुमान है। कृषि क्षेत्र में 3.88 औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 और सेवा क्षेत्र में 8.54 फीसदी वृद्धि अनुमानित है। जबकि औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से 3.64% अधिक है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4 लाख 61 करोड़ होना अनुमानित, पिछले वर्ष की तुलना में यह 13.60 फीसदी अधिक है।

इससे पहले विधानसभा में प्रश्न काल के दौरान बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने रोजगार के आंकड़ों पर बात की। उन्होंने कहा 37 हजार लोगों को रोजगार देने की बात सरकार ने बताया है। मगर कल अलग आंकड़ा बताया गया है।रोजगार पंजीयन घटता क्यों जा रहा है। इस पर मंत्री उमेश पटेल ने कहा, 3 लाख 54 हजार लोगों को स्व-रोजगार दिलाने में मदद की गई है। सरकार ने सेल्फ डिक्लेरेशन से यह आंकड़े जुटाए हैं।