केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर का तीसरा बजट

feature-top
निर्मला सीतारमण प्रश्नकाल के बाद, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से राज्य का तीसरा बजट पेश करेंगी। राज्य से अनुच्छेद 370 और 35 ए के निरस्त होने के बाद यह तीसरा बजट होगा। इससे पहले के दोनों बजट 17 मार्च को पेश किए गए थे। बजट में मामूली वृद्धि हो सकती है। बीते साल की 1.08 लाख करोड़ की तुलना में इस बार का बजट लगभग 1.10 लाख करोड़ का हो सकता है। बजट में शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत विकास करने पर जोर दिया जा सकता है।
feature-top