छत्तीसगढ़ सरकार केन्द्र की तुलना में राज्य के किसानों को दे रही 5 से 6 गुना अधिक मदद

छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के किसानों को हर साल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि की तुलना में 5 से 6 गुना अधिक मदद दे रही है। पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किसानों को जारी की गई पहली किश्त की राशि ही छत्तीसगढ़ के किसानों को सालभर में मिलने वाली प्रधानमंत्री सम्मान निधि से 2100 रूपए से अधिक है।

छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 22 लाख 57 हजार 882 किसानों को आज 1720 करोड़ 11 लाख रूपए की आदान सहायता राशि जारी की गई, जो औसत रूप से प्रति किसान 7518 रूपए हैं, जबकि प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत राज्य के किसानों को इस साल औसत रूप से मात्र 5403 रूपए ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार देखा जाए तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मिली प्रथम किश्त की राशि ही प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत सालभर में मिलने वाली औसत राशि से 2115 रूपए अधिक है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में इस साल किसानों को लगभग 6900 करोड़ रूपए का भुगतान का आदान सहायता के रूप में होगा। इस सम्पूर्ण राशि से यदि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि से तुलना की जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रति किसान औसतन 5 से 6 गुना अधिक राशि दी जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति किसान औसत रूप से 30,526 रूपए की आदान सहायता दी गई, जबकि प्रधानमंत्री सम्मान निधि के रूप में राज्य के किसानों को औसत रूप से 4882 रूपए ही मिले। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी गई राशि और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिली राशि की यदि तुलना की जाए तो यह लगभग 6 गुना है। यहां यह उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के 18 लाख 43 हजार 370 किसानों को 5627 करोड़ रूपए की आदान सहायता दी गई थी। इसी तरह खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में राज्य के 20 लाख 59 हजार 68 किसानों को 5553 करोड़ रूपए की आदान सहायता दी गई, जो औसत रूप से प्रति किसान 26,969 रूपए है, जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राज्य में प्रति किसान औसत रूप से प्राप्त 5337 रूपए की राशि से लगभग 5 गुना अधिक है।