6.15 लाख करोड़ का UP बजट 90 मिनट में पेश

योगी सरकार 2.0 का पहला बजट आ गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6.15 लाख करोड़ रुपए के बजट को पूरे 90 मिनट में पढ़कर खत्म किया। यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसमें प्रदेश की इकोनॉमी को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह पेपरलेस बजट था, इसलिए वित्त मंत्री ने इसे एपल के कंप्यूटर पर पढ़ा।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग नीति के तह 5 सालों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इसके जरिए 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 2022-2023 में 800 इकाईयों की स्थापना की जाएगी। इसके जरिए 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया। माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन में साक्षात्कार समाप्त कर 40,402 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और 7540 नए पदों का सृजन किया गया है। 3,000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में नियुक्ति दी जाएगी। 10,000 नए पदों पर इस साल भर्ती होगी।

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 5 सालों में 2 करोड़ स्मार्ट फोन या टैबलेट बांटा जाएगा। जाने का लक्ष्य. स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2022-2023 के लिए 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

नई स्टार्टअप नीति के तहत 5 साल में हर जनपद में कम से कम से एक और कुल 100 इन्क्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है। अब तक 47 इन्क्यूबेटर्स काम कर रहे हैं, 5,600 से अधिक स्टार्टअप्स के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के पास ही कोचिंग की सुविधा मिलेगी। इसके लिए सभी 18 मण्डल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है। अब इस योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जिलों में किया जाएगा। इसके लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश के सभी जिलों के कुल 1535 थानों पर महिला बीट सिपाही की नियुक्ति करते हुए 'महिला हेल्प डेस्क' की स्थापना की गई है। राज्य के सभी जिलों में 2,740 महिला पुलिसकार्मियों को 10,370 महिला बीट बांटी गई है। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में तीन महिला पीएसी बटालियन की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के जिलों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है। महिला सामर्थ्य योजना हेतु 72 करोड़ 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ योजना के तहत में यूपीपीएसई 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और 100 टॉपर एससी/एसटी छात्राओं को लैपटॉप दिया गया।

किसानों की दुर्घटना में मौत या दिव्यांग होने पर पर उनके परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के लिए 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सिंचाई के लिए गांवों में सरकारी सोलर लगाए जाएंगे। 2022-23 में 15,000 सोलर पम्प लगाए जाएंगे। 60.20 लाख कुंतल फ्री बीजों का वितरण किया किया जाएगा। किसानों को 2022-23 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक बांटा जाएगा। 34,307 राजकीय नलकूपों और 252 छोटी डाल नहरों के जरिए किसानों मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना के जरिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।