पूर्व IAS ओपी पर भड़के मुख्यमंत्री:भूपेश बोले- कानून जानकर भी झूठा वीडियो डालने पर और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए

भाजपा नेता और पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी की ओर से जारी कोयला चोरी का वीडियो पुराना साबित होने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्म है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओपी चौधरी की इस हरकत पर भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा, कानून जानकर भी झूठा वीडियो डालने पर तो और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

भाजपा नेता ओपी चौधरी पर एफआईआर से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, वे आईएएस अधिकारी रहे हैं। कलेक्टर रहे हैं। उसके बाद भी यह हथकंडा। कोयला चोरी हो रहा है कहकर दो साल पुराने वीडियो को आप डालेंगे और कहेंगे कि यह 2022 का है। यह सीधे-सीधे अपराध की श्रेणी में आता है। सामान्य नागरिक होते तो उसपर भी कार्रवाई होती। ये आईएएस अधिकारी रहे हैं तो अपराध और बड़ा होता है। कानून जानकर भी ऐसा करने वालों के खिलाफ तो और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रमन सिंह ऐसे लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्थलगांव विधानसभा के दौरे से वापस लौटने के बाद प्रेस के सवालों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर कहा था, ओपी चौधरी ने आपके लचर प्रशासन की खामियां उजागर की तो गैर जमानती धाराएं लगा दीं। हम डरने वाले नहीं हैं। सनद रहे, यह तानाशाही नहीं चलेगी। ईंट से ईंट बजा देंगे कांग्रेस सरकार की।

ओपी चौधरी का मामला क्या है।

भाजपा नेता और पूर्व आईएएस ओपी चौधरी ने 18 मई को अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया था। उसमें दावा किया गया था कि कोरबा जिले की गेवरा माइंस से हजारो लोग खुलेआम कोयला चोरी कर रहे हैं। इसकी जांच के लिए पुलिस ने एक टीम बनाई। अब दावा किया जा रहा है, वह वीडियो दो साल पुराना और किसी और खदान का था। इसके आधार पर कांग्रेस के एक नेता ने ओपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया

 चुनावी वादों पर बोले सीएम-हम पीछे नहीं हटे हैं

 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है, हम लोग चुनाव के घोषणापत्र में किए वादों से पीछे नहीं हटे हैं। लगातार काम हो रहा है। जैसे-जैसे समय मिल रहा है, जैसे-जैसे धन उपलब्ध हो रहा है काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा चुनाव घोषणा के मुताबिक सारे काम हम लोग कर रहे हैं। बीच में कोरोना काल आ गया था। इसकी वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई। ऐसे समय में भी जहां कर्मचारियों को वेतन देने की बात है। किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि देने की बात है, वह सब हमने देना जारी रखा। जनप्रतिनिधियों के न वेतन में कटौती की और न उनके क्षेत्र विकास निधि में कटौती की। वहीं केंद्र सरकार ने दोनों में कटौती की। अन्य राज्यों ने कर्मचारियों के वेतन में कटौती की। छत्तीसगढ़ में हमने होने नहीं दिया।

केंद्र की ओर से असहयोग का आरोप भी लगाया

 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हमारे विकास के कार्य लगातार संचालित हैं। वह सड़क बनाने की बात हो या पुल-पुलिया बनाने की बात। जो स्कूल बंद थे उन्हें फिर से शुरू किया। हॉस्पिटल जाे थे उन्हें और मजबूत बनाने का काम किया। जनसेवा के काम में सीमित संसाधनों के बावजूद लगातार काम किया है। केंद्र सरकार के अड़ियल रवैया अपनाने के बाद, हमारे हक की राशि नहीं देने के बाद भी हम लगातार जनता के हित में फैसले ले रहे हैं। लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है।