आज होगा कसीनो और ऑनलाइन गेम पर फैसला, राज्यों ने कहा- घाटे की भरपाई के लिए पांच साल और दें जीएसटी मुआवजा

जीएसटी परिषद की चल रही बैठक में विपक्ष शासित राज्य जीएसटी में राजस्व बंटवारे के नियम को बदलने या मुआवजे को पांच साल के लिए बढ़ाने पर अड़े हैं। जीएसटी को एक जुलाई, 2017 को शुरू किया गया था। इसके तहत राज्यों को होने वाले घाटे के एवज में 5 साल तक मुआवजा देने का प्रावधान था। यह प्रावधान इसी महीने खत्म हो रहा है। राज्यों ने मुआवजे को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। इसके अलावा कसीनो, ऑनलाइन गेम और घुड़सवारी जैसे मामलों में जीएसटी की दर का फैसला आज लिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री टी एस सिंह देव ने कहा, केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी से कमाई को समान रूप से बांटने के मौजूदा नियम को बदला जाए। राज्यों को इसका 70-80 फीसदी हिस्सा दिया जाए। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, हम 14 फीसदी संरक्षित राजस्व प्रावधान को जारी रखने का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। इसे जारी नहीं रखा जाता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए 50-50 फीसदी के नियम को एसजीएसटी 80-70 व सीजीएसटी 20-30% में बदल दिया जाना चाहिए।