समान रूप से होता है जीएसटी का बंटवारा

इस समय जीएसटी से मिलने वाले राजस्व को केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा कि परिषद द्वारा किए गए फैसले बाध्यकारी नहीं हैं और राज्यों को उन पर टिके रहने की जरूरत नहीं है। कोर्ट के फैसले को कुछ राज्यों ने कराधान निर्धारित करने की शक्ति वाले राज्यों के रूप में देखा है। सभी राज्यों ने एक ही मांग की कि जीएसटी के मुआवजे को पांच साल तक बढ़ा दिया जाए।