शक्ति-परीक्षण के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है शिवसेना

शिवसेना के सूत्रों ने कहा कि राजभवन से बहुमत साबित करने का आदेश जारी होने के बाद पार्टी इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है और पहले 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होने की मांग उठा सकती है। वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम के मुताबिक, शिवसेना के शिंदे गुट ने खुद समर्थन वापसी का पत्र नहीं दिया है, बल्कि निर्दलीय विधायकों के जरिये सरकार के अल्पमत में होने का दावा किया है। साथ ही, भाजपा ने भी पहल की है। ऐसे में अब राज्यपाल को सरकार को बहुमत साबित करने का निर्देश देना होगा। उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन शीर्ष अदालत शायद फ्लोर टेस्ट में हस्तक्षेप न करे।