छत्तीसगढ़ विधानसभा ने एक अशासकीय संकल्प पारित करके हसदेव अरण्य में आवंटित सभी कोयला खदानों को रद्द करने की मांग केंद्र सरकार से की है.

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने एक अशासकीय संकल्प पारित करके हसदेव अरण्य में आवंटित सभी कोयला खदानों को रद्द करने की मांग केंद्र सरकार से की है.

विधानसभा में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जोगी) के विधायक धर्मजीत सिंह ने यह संकल्प प्रस्तुत किया.

अनुमान लगाया जा रहा है कि अब छत्तीसगढ़ सरकार अपनी तरफ से जारी तमाम स्वीकृतियों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरु कर सकती है. कोयला खदानों की अंतिम स्वीकृति राज्य सरकार ही जारी करती है.

अशासकीय संकल्प पारित होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमने जन भावना के अनुरूप भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह हसदेव में आवंटित कोयला खदानों को रद्द करे.