अदालतों में लंबित ऐक्सिडेंट क्लेम्स के डेढ़ लाख मामले सेटल करने के लिए तैयार हैं बीमा कंपनियां

इंश्योरेंस कंपनियां अदालतों में लंबित 1.50 लाख ऐक्सिडेंट क्लेम्स के मामले को सेटल करने के लिए तैयार हो गई हैं। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में इंश्योरेंस कंपनियों के संगठन जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (जीआईसी) ने यह जानकारी दी है।

इस पर न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा, "हमें उम्मीद है कि बीमा कंपनियां कम से कम इन मामलों से तेजी से निपटेंगी।" अदालत ने संबंधित राज्यों और उच्च न्यायालयों को लोक अदालतें आयोजित करने और पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर इन मामलों को बंद करने पर विचार करने को भी कहा है।

कहां कितने मामले: इनमें देश की अलग-अलग उच्च न्यायालयों के समक्ष 28,032 अपील मामले भी शामिल हैं। इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के समक्ष 127,434 मामलों के भी क्लेम देने के लिए बीमा कंपनियां राजी हो गई हैं।

आपको बता दें कि इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनियों को सुझाव दिया था कि वह या तो मध्यस्थता के माध्यम से या लोक अदालतें आयोजित कर वादियों के साथ अपने मामलों का निपटारा कर सकती हैं। इसके बाद जीआईसी ने अधिवक्ता अर्चना पाठक दवे के माध्यम से दायर अपने हलफनामे में 1.50 लाख मामलों की सूची दी थी, जिसके क्लेम को बीमा कंपनियां निपटाने को तैयार हैं।