काले धन के धंधे पर प्रहार, उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ईडी का भ्रष्‍ट नेताओं और नौकरशाहों पर कसेगा शिंकजा

उच्चतम न्यायालय ने प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट-पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी (ED) को मिले अधिकारों के खिलाफ कई नेताओं समेत अन्य लोगों की ओर से दायर दो सौ से अधिक याचिकाओं का निपटारा करते हुए जिस तरह इन अधिकारों को उचित ठहराया, वह इस जांच एजेंसी को बल प्रदान करने और साथ ही अपनी काली कमाई को सफेद करने की कोशिश में लिप्त तत्वों को हतोत्साहित करने वाला है। यह किसी से छिपा नहीं कि काले धन का काला धंधा किस तरह बढ़ता जा रहा है और इस धंधे में किस तरह नेता और नौकरशाह भी लिप्त हैं? इसका ताजा उदाहरण बंगाल के हटाए गए वरिष्ठ मंत्री पार्थ चटर्जी हैं, जिनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के दो फ्लैटों से करीब 50 करोड़ रुपये की नकदी के साथ सोना, विदेशी मुद्रा के अतिरिक्त जमीन-जायदाद के कई दस्तावेज मिले हैं।