निजी डाटा संरक्षण बिल सरकार ने वापस लिया, शीतकालीन सत्र में नया विधेयक लाने की योजना

सरकार ने बुधवार को लोकसभा में ‘निजी डाटा संरक्षण विधेयक, 2021’ वापस ले लिया। सरकार अब व्यापक कानूनी ढांचे के अनुरूप नया बिल लाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिल वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पास कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, सरकार व्यापक विचार-विमर्श के बाद शीतकालीन सत्र में नया विधेयक पेश करेगी। इसमें निजता और साइबर सुरक्षा के मुद्दे भी शामिल रहेंगे।

विधेयक को 11 दिसंबर, 2019 को पेश किया गया था। सरकार ने कहा है कि दोनों सदनों की संयुक्त समिति की रिपोर्ट 16 दिसंबर, 2021 को लोकसभा में पेश की गई। वापस लिए गए विधेयक में निजी आंकड़ों को बिना नागरिकों की अनुमति के नियंत्रित करने का प्रस्ताव था। डाटा संरक्षण विधेयक में सरकार को अपनी जांच एजेंसियों को अधिनियम के प्रावधानों से कुछ खास रियायतें देने की बात भी कही गई थी। इस पर विपक्षी दलों के सदस्यों ने विरोध करते हुए अपनी असहमति भी जताई थी।

जेपीसी ने 81 संशोधन और 12 सुझाव दिए सरकार ने कहा, संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने विधेयक में 81 संशोधन और 12 सुझाव दिए हैं। जेपीसी ने डिजिटल ईकोसिस्टम के मद्देनजर व्यापक कानूनी ढांचे के लिए ये सुझाव दिए हैं। केंद्रीय विभागों में 9.79 लाख पद रिक्त केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि एक मार्च, 2021 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 9.79 लाख से अधिक पद खाली थे। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, कुल 9,79,327 रिक्त पदों में से 23,584 ग्रुप ए के, 1,18,801 ग्रुप बी के और 8,36,936 ग्रुप सी कैटेगरी के हैं।