सेंट्रल विस्टा में एक्जिक्यूटिव एन्क्लेव के तौर पर बनने वाले नए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) व कैबिनेट सचिवालय का निर्माण करीब आठ माह से दिल्ली सरकार की मंजूरी नहीं मिलने की वजह से अटका हुआ है। आधिकारिक दस्तावेज से पता चला है कि दिल्ली राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईए) की तरफ से एक्जिक्यूटिव एन्क्लेव के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी मिलना बाकी है।

सेंट्रल विस्टा में एक्जिक्यूटिव एन्क्लेव के तौर पर बनने वाले नए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) व कैबिनेट सचिवालय का निर्माण करीब आठ माह से दिल्ली सरकार की मंजूरी नहीं मिलने की वजह से अटका हुआ है। आधिकारिक दस्तावेज से पता चला है कि दिल्ली राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईए) की तरफ से एक्जिक्यूटिव एन्क्लेव के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी मिलना बाकी है।

परियोजना के प्रस्तावक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के एक अधिकारी ने बताया, पिछले साल दिसंबर में पर्यावरण मंजूरी के लिए दिल्ली सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। एसईआईए को भेजे जाने से पहले प्रस्तावों की जांच करने वाली दिल्ली राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) ने शनिवार को एक उप-समिति का गठन कर किया है, जो शहर सरकार की वृक्ष प्रत्यारोपण नीति के मुताबिक, कार्यान्वयन की जांच करने और जमीनी स्थिति की समीक्षा करने के लिए परियोजना स्थल का दौरा करेगी।