सरकार जल्द बेचेगी इन कंपनियों से अपनी हिस्सेदारी, सरकारी बैंक को बेचने की प्रक्रिया शुरू

दो सरकारी कंपनी जल्द ही विनिवेश किया जा सकता है। केन्द्र की मोदी सरकार इसके लिए फास्ट-ट्रैक पर काम कर रही है। दरअसल, केंद्र अगले कुछ महीनों में बीईएमएल और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्ट्रैटेजिक विनिवेश के लिए रुचि की अभिव्यक्ति ( आमंत्रित कर सकता है। दोनों कंपनियों की लैंड और नाॅन-कोर एसेट का विलय अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद है।

वहीं, सरकार नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) और राष्ट्रीय केमिकल्स व फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) सहित अन्य के सेकेंडरी मार्केट ऑफर को फास्ट-ट्रैक करने पर भी विचार कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि यह केवल रणनीतिक विनिवेश नहीं है, सरकार सेकेंडरी मार्केट में हिस्सेदारी बिक्री के जरिए वैल्यू अनलॉक करने पर भी विचार कर रही है।

सरकार कर रही मूल्यांकन सरकार सभी संभावित उम्मीदवारों का मूल्यांकन कर रही है और बाजार की स्थितियों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि आईडीबीआई बैंक विनिवेश के लिए ईओआई भी जल्द ही आमंत्रित किया जाएगा। बता दें कि केंद्र को अगले महीने बीईएमएल के डीमर्जर को पूरा करने की उम्मीद है। कंपनी के बोर्ड ने बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड के शेयरों के 1:1 अंक के लिए पात्र शेयरधारकों को निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि 9 सितंबर तय की है। अधिकारी ने कहा, 'एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद हम नवंबर तक ईओआई लेकर आएंगे।'

सरकार का लक्ष्य आपको बता दें कि सरकार की बीईएमएल में 26 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना है। केंद्र ने एससीआई की गैर-प्रमुख संपत्तियों को अलग करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि कंपनी को अक्टूबर के मध्य तक डीमर्जर के लिए जरूरी नियामकीय अनुमति मिलने की उम्मीद है।