अमन के साथ विधानसभा चुनाव की ओर कदम, घाटी में तेजी से बन-बिगड़ रहे हैं सियासी समीकरण

जम्मू-कश्मीर अब अमन के साथ विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो रहा है। सियासी समीकरण तेजी से बन-बिगड़ रहे हैं। इस माहौल को बनाने में सरकार की पांच सूत्रीय रणनीति काम आई। इसमें संविधान के अनुच्छेद 370 व 35ए को निरस्त करने के साथ यूएपीए एक्ट व एनआईए एक्ट में संशोधन, व्यक्ति को भी दहशतगर्द घोषित करने, आतंकियों के महिमामंडन पर प्रतिबंध तथा भारत से पाकिस्तान में पढ़ने जाने व पाकिस्तान की शैक्षिक योग्यता से यहां नौकरी पर रोक अहम पहलों में शामिल है। 

गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि जम्मू-कश्मीर के हालात को बदलने के लिए मंत्रालय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में मुकम्मल व चरणबद्ध रणनीति के साथ काम कर रहा है। अनुच्छेद 370 व 35ए के निरस्तीकरण व एनआईए एक्ट व यूएपीए एक्ट में संशोधन से केंद्र सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का संदेश साफ हुआ। इसमें भारत के बाहर होने वाले आतंकी अपराधों की जांच के लिए एनआईए का क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया। संस्थाओं के साथ व्यक्तियों को भी आतंकी घोषित करने का अधिकार दिया गया। इसके तहत अब तक 38 लोगों को आंतकी घोषित किया जा चुका है।

आतंकवादियों का महिमामंडन बंद : पहले आतंकवादियों की अंत्येष्टि का अधिकार था। आतंकवादियों व अलगाववादियों ने इसका बार-बार उल्लंघन किया। वह राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इन अवसरों का दुरुपयोग करते थे। अब अंत्येष्टि तय प्रोटोकॉल के तहत ही हो सकती है। प्रोटोकाल का सख्ती से पालन अनिवार्य है।