हार नहीं मानेगी राज्य सरकार, 58% आरक्षण के लिए अब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष देश के तीन बड़े वकील राज्य का पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के स्थायी वकील ने इस मामले में विशेषज्ञ पैनल के गठन के लिए कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी के नाम सुझाए थे, जिस पर राज्य के एडवोकेट जनरल द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। राज्य शासन द्वारा विशेष पैनल के गठन के लिए प्रक्रिया शुरु कर दी गई है।

बता दें पिछले दिनों बिलासपुर हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को असंवैधानिक बता दिया था। जिसके बाद से कांग्रेस और भाजपा के बीच जबरदस्त बयान बाजी हो रही है। भाजपा के नेता आरोप लगा रहे थे कि सरकार इस मामले पर कोई बड़े वकील को खड़े नहीं की है। वही इस मुद्दे पर 1 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने कांग्रेस और भाजपा के विधायकों और सांसदों को भी आमंत्रित किया है।